हे कार्ड असेल तर मिळेल पाच लाखाचे संरक्षण विमा Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana 2023)

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY)व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)या एकत्रित योजनेचे विस्तारीकरण

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेचे विस्तारीकरण करण्याबाबत शासनाने 28 जुलै 2023 रोजी नवीन जीआर जाहीर केलेला आहे.

Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana

राज्य शासनाची Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana दिनांक 2 जुलै 2012 पासून राज्यात राबविण्यात येत आहे. तर आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हे केंद्र शासनाचे आरोग्य विमा योजना असून दिनांक 23 सप्टेंबर 2018 पासून राज्यात लागू करण्यात आली दिनांक 26 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णय आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सुधारित योजनेची दिनांक 1 4 2020 पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे विद्यमान महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत काही बदल व योजनेचे विस्तारीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्यानुसार शासनाने नवीन शासन निर्णय देखील जाहीर केलेला आहे. 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रतिवर्षीय 5 लाख

सध्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत आरोग्य संरक्षण प्रतिक कुटुंब प्रति वर्ष रुपये 5 लाख एवढे आहे, तर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रति वर्ष दीड लाख रुपये एवढे आहे. आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रति कुटुंब प्रतिवर्षीय  5 लाख एवढे करण्यात येत आहे.

सध्या मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रति रुग्ण रुपये अडचला एवढी आहे. ती आता रुपये साडेचार लाख एवढी करण्यात येत आहे.

सध्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996 व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये बाराशे नऊ उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले 181 उपचार करण्यात येत आहेत. तर 328 मागणी असलेल्या नवीन विचारांचा समावेश करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये एकूण उपचार संकेत 147 ने वाढ होऊन उपचार संख्या १३५६ एवढी करण्यात येत आहे व 1356 एवढेच उपचार महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचार संख्या 360 ने वाढविण्यात येत आहेत सदर 1356 उपचारांपैकी 119 उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत  रुग्णालयांची संख्या 1000 एवढी आहे. सदर योजना या आधीच महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमा लगतच्या महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यात 140 व सीमालगतच्या कर्नाटक राज्यातील चार जिल्ह्यात दहा अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे.त्या व्यतिरिक्त 200 रुग्णालय अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे म्हणजे आता अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १३५० होईल याशिवाय सर्व शासकीय रुग्णालय या योजनेमध्ये करण्यात येतील.

वरील चार मध्ये नमन रुग्णालयाने व्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारे सर्व रुग्णालय अशा रुग्णालयांची इच्छा असल्याशिवाय एकत्रित योजनांमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील.

आता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे व अधिवास प्रमाणपत्र धारक कुटुंबांना लागू करण्यात येत आहे.

स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते विमा योजनेचा देखील या योजनेत समावेश

स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या दिनांक 14 ऑक्टोंबर 2020 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघात साठीची उपचारांची संख्या 74 उरण्याची ओढण्यात येत आहे. तसेच विचाराची खर्च मर्यादा 30 हजार रुपये प्रति रुग्ण प्रति अपघात एक लाख एवढी करण्यात येत आहे आणि या योजनेचा समय महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात येत आहे सदर लाभार्थ्यांचा समावेश गड मध्ये करण्यात येत आहे यामध्ये लाभार्थ्यांचा अब व क या गटांमध्ये समाविष्ट न होणारे महाराष्ट्र सीमा भागातील रस्ते अपघातात जखमी झालेले महाराष्ट्र बाहेरील देशाबाहेर रुग्ण यांचा समावेश करण्यात येत आहे.

सदर योजना संपूर्णपणे हमी तत्त्वावर राबविण्यात येईल म्हणजे उपचारांचा जो खर्च होईल तो राज्य आरोग्य हमी सोसायटी रुग्णालयांना प्रदान करेल. संपूर्णपणे हमी तत्त्वावर राबवण्याची यंत्रणा कारणीभूत होईपर्यंत सध्याच्या पद्धतीनुसार मात्र वरील एक ते सात येथील सुधारित तरतुदीनुसार योजना राबविण्यात येईल शासकीय रुग्णालयांना या योजनेतून मिळणारा पैसा संबंधित रुग्णालयांकडेच ठेवण्यास परवानगी देण्यात येईल त्या संबंधातील सविस्तर आदेश नंतर निर्मिती करण्यात येतील. असा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने सध्या जाहीर केलेले आहे.