1 ब्रास वाळू मिळणार फक्त 600 रुपयांत, ‘या’ दिवशी होणार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, पहा नियम व अटी..

1 brass sand will be available for Rs 600 only, actual implementation will be done on 'this' day, see terms and conditions..

राज्य शासनाने वाळू लिलावाच्या धोरणात बदल केला असून नवीन धोरणानुसार सरकारी डेपोमार्फत प्रति ब्रास अवघ्या सहाशे रुपयांत वाळू उपलब्ध होणार आहे.

याची अंमलबजावणी येत्या महाराष्ट्र दिन 1 मे पासून केली जाणार आहे. नव्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास मक्तदारांची दादागिरी थांबेल व बेसुमार अवैध उपसा थांबल्यास पर्यावरणाचाही हास थांबण्यास मदत होणार आहे.

sand

अवैध वाळू (sand)उपसा थांबावा म्हणून आतापर्यंत अनेक नियम केल. मात्र, उपसा थांबण्यास फारस यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल हे आत्ताच तरी सांगता येणार नाही.

नवीन धोरणाची सर्वसामान्य नागरिक उत्सुकतेने वाट पाहात आहेत. सहाशे ते एक हजार रुपये ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध होत असल्याने बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येतील अशी आशा आहे. मात्र, जुन्या नियमाप्रमाणे नव्या धोरणाचेही होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

केवळ ट्रॉली व अन्य लहान वाहनामधूनच वाळूची वाहतूक करावी लागणार आहे. या पुढील काळात आता नद्यांमधील वाळूचा उपसा करण्यासाठी निविदा काढल्या जाणार नाहीत प्रशासनाच्या मदतीने केवळ ठेकेदारामार्फत उपसा करून शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी नाममात्र भाड्याने घेऊन त्यावर डेपो तयार , करून तेथे साठा केला जाणार आहे.

Bandhkam shishyavrutti yojna या योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगाराच्या मुलासाठी मिळणार एक लाखापर्यंत अनुदान!

बांधकाम, परवानगी पाहून त्याप्रमाणे निश्चित केलेल्या परिमाणाप्रमाणे नागरिकांना वाळू दिली जाणार आहे. या वाळूचा दर प्रतिब्रास केवळ सहाशे रुपये असणार आहे.

घर बांधणाऱ्यांसाठी खुशखबर..!

डेपोपासून वाहतुकीचा खर्च मात्र खरेदीदारांना करावा लागणार आहे. वाळू आणि वाहतूक मिळून प्रतिब्रास वाळूचा दर साधारण एक हजार रुपये राहील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयाने गरिबांना दिलासा मिळाला असून त्यांना स्वप्नातील घर बांधणे आता शक्य होणार आहे.

अशी राबवली जाणार प्रक्रिया, नियम व अटी पाहण्यासाठी..

राज्य सरकारने जे नवीन वाळू धोरण जाहीर केले त्यामुळे वाळू माफीयांवर या धोरणामुळे अंकुश लागेल. तसेच गरीब, गरजू घरकुल लाभार्थी, गुरांच्या गोठ्याचे लाभार्थी व इतर बांधकामासाठी गरीब जनतेला स्वस्तात वाळू उपलब्ध होईल. – खुमेश बोपचे सरपंच, ग्रामपंचायत सालेभाटा

नव्या धोरणाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता पाहिजे. कुणीही कुणाच्या नावाने वाळू उपसा करू नये. अन्यथा गरजूऐवजी इतरच फायदा घेतील. बांधकाम परवाना किया सरकारी कामाची वर्क ऑर्डर देताना नेमकी किती वाळू लागणार हे स्पष्ट करावे. तितकीच वाळू त्याला मिळावी अन्यथा चलन न भरता पुन्हा वाळूचा काळा बाजार सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. – सत्यवान वंजारी, नगरसेवक

शासनाच्या या नवीन वाळू "sand" धोरणाचा लाभ खऱ्या गरीब गरजू लाभार्थ्यांना मिळाला पाहिजे. यामुळे अवैध रेतीचा उपसा नदीपात्रातून थांबेल. प्रभावी व निष्पक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. – स्वप्निल बोरकर सरपंच, ग्रामपंचायत केसलवाडा / वाघ

आता 5 ब्रासचा वाळूचा ट्रक मिळणार फक्त 3 हजारांत..! तालुकास्तरावर उघडले जाणार डेपो, पहा महसूल विभाग अशी राबवणार प्रक्रिया..

sand

बांधकाम म्हटले म्हणजे वाळूची नितांत आवश्यकता असते हे आपल्याला माहित आहे. परंतु वाळूच्या बाबतीत विचार केला तर अवैधपणे वाळू उपसा आणि त्या माध्यमातून होणारी वाळूची तस्करी हे ज्वलंत असे समस्या वाळूच्या बाबतीत होती. यामुळे बऱ्याचदा भरमसाठ दरात वाळूची खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते.

त्यामुळे घराचे बांधकाम करताना किंवा इतर बांधकामांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर खर्च वाढत होता. परंतु यामध्ये आता सरकारने नवीन वाळू धोरण आखले असून त्या माध्यमातून आता महसूल विभागाकडून वाळूची विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रचंड महाग असलेली वाळू आता स्वस्तात मिळू शकणार आहे. म्हणजेचं निम्म्यापेक्षा खाली वाळूचे भाव येणार..

महिला बचत गट कर्ज योजना : महिला कर्ज योजना

सध्या राज्यभर वाळूची तस्करी मोठया प्रमाणात होते. त्यामुळे वाळू माफिया अव्वाच्या सव्वा दरात वाळूची विक्री करून घर बांधकाम करणाऱ्यांची लुट करतात. तर दुसरीकडे महसूल विभागाचेही किरकोळ कारवाया सोडल्या तर वाळू चोरी कडे दुर्लक्ष केले जाते त्यामुळे शासनाचाही लाखों रुपयांचा महसूल बुडत होता.

आता नवीन वाळू धोरणानुसार महसूल विभागाच्या माध्यमातून वाळूची विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे आता वाळू स्वस्तात मिळणे शक्य होणार आहे. यासंबंधी राज्याचे महसूल मंत्री यांनी वाळूच्या अवैध उत्खनन प्रतिबंधासाठी राज्य सरकार घरपोच वाळू 'sand' देणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु अजून पर्यंत याबाबतीत कोणत्याही सूचना आल्या नसल्यामुळे नागरिकांना या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

अशी राबवली जाणार प्रक्रिया :-

यासंबंधी एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक तालुक्यात वाळूचे दोन ते तीन डेपो उघडले जातील. याकरिता जागा पाहण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणीच वाळूचा साठा व मोजमाप केले जाणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

या सरकारी डेपोतून सर्वसामान्य नागरिकांना वाळूची खरेदी करता येणार असल्यामुळे कमी दरात वाळू मिळणे शक्य होणार आहे. यासाठी सुरुवातीला वाळूचा साठा करता यावा याकरिता डेपो उघडले जातील. तालुक्याच्या ठिकाणी जास्त वाळू घाट म्हणजेच वाळू असतील अशा ठिकाणी हे डेपो उघडली जातील. सरकारच्या या नवीन वाळू धोरणाचा फायदा पर्यावरण व सर्वसामान्य नागरिकांना मिळेल. तसेच उत्खनन केलेली वाळू डेपोतून मोजून दिली जाईल त्यामुळे अवैध वाळूच्या उपशावर देखील नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे.

बांधकाम खर्चात होणार मोठी घट..

सरकारी डेपोच्या माध्यमातून सहाशे रुपये ब्रास दराने वाळू मिळण्याची शक्यता तसे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे पोस्टर शासकीय व्हेबसाईट्वर उपलब्ध आहे. जर या दराने वाळू sand विकली तर एका वाळूच्या ट्रक मध्ये जवळपास 5 ब्रास वाळू बसते.

म्हणजेच एका ट्रिपसाठी नागरिकांना केवळ 3000 रुपये त्याचं प्रमाणे एका ट्रॅक्टर मध्ये 2 ब्रास म्हणजे केवळ 1 हजार 200 रुपये मोजावे लागतील. असा एक अंदाज असल्यामुळे बांधकामात लागणारा खर्च कमी होण्याची दाट शक्यता आहे.

या बाबतीत लवकरच शासन निर्णय घेतला जाणार असून त्याबाबतचे आदेश महसूल विभागाला दिले जाणार आहे. शासनाने निर्णय लागू केल्यास व आदेश प्राप्त होताच, निश्चितच जनतेला स्वस्त दरात वाळू मिळणार असल्याचा विश्वास बाळापूर तालुक्याचे प्रभारी तहसीलदार सैय्यद एहेसानोद्दीन यांनी व्यक्त केला आहे.

Aadhaar Card Update: आधार कार्डधारकांसाठी खुशखबर ! सरकारने केली मोठी घोषणा ; जाणून घ्या सर्वकाही ..

बाळापूर तालुक्यात खुप मोठे वाळूघाट आहेत, मात्र त्या वाळूघाटाचा लिलाव होत नाही. त्यामुळे वाळू माफिये सर्रास वाळूचा अवैधरित्या घाटातून उपसा करतात. व गोरगरिबाला अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री करतात. मात्र अद्याप महसूल विभाग किरकोळ कारवाई शिवाय ठोस कारवाई करून दंड आकरतांना कुठे आढळत नाहीत. मात्र महसूल मंत्र्यांनी तालुका स्तरावर वाळूचे डेपो उघडून कमी दरात वाळू विक्रीची जी घोषणा केली आहे. ती निश्चितत गोरगरीबांना घर बांधण्यास फायद्याची ठरेलं. त्यामुळे हा निर्णय लवकर लागू व्हावा असे वाटते.